चंबल प्रोजेक्ट का कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण करें : सांसद कुशवाह
ग्वालियर। शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये चंबल प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करें। निर्धारित समय के पश्चात ठेकेदार की समय अवधि न बढ़ाई जाए। प्रोजेक्ट के तहत पूरी क्षमता के साथ कार्य हो। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह ने शनिवार को चंबल प्रोजेक्ट एवं ग्वालियर शहर में नालों के निर्माण के लिये किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
नगर निगम के बाल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में चंबल प्रोजेक्ट के साथ-साथ शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत शहर के नालों के निर्माण के लिये तैयार की गई कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निगम आयुक्त संघ प्रिय, अपर आयुक्त टी प्रतीक राव सहित प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारीगण उपस्थित थे। क्षेत्रीय सांसदश्री भारत सिंह कुशवाह ने चंबल प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट का काम निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। प्रोजेक्ट के कार्यों में मुरैना जिले में अगर कोई परेशानी आ रही है तो मुरैना जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को गति प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि चंबल प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। इस अवधि में प्रोजेक्ट के सभी काम पूर्ण कराए जाएं। संबंधित ठेकेदार की अब समय वृद्धि नहीं की जायेगी, यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
क्षेत्रीय सांसद कुशवाह ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर से भेजे जा रहे नाला निर्माण के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार के माध्यम से राशि प्रदान की जा रही है। ग्वालियर के प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बड़ा नाला प्रस्ताव से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि नालों के निर्माण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शहरवासियों को आवागमन में भी सुविधा हो। निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि चंबल प्रोजेक्ट का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्धारित समय-सीमा में प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट के लिये अपेक्षित सभी विभागों से एनओसी प्राप्त हो गई है। नगर निगम के माध्यम से अन्य संबंधित विभागों से समन्व्य स्थापित कर कार्य को तेजी के साथ पूर्ण कराया जा रहा है।
निगम आयुक्त संघ प्रिय ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र सरकार के बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नालों के निर्माण के लिये सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र सरकार से इस कार्य के लिये प्राप्त होगी। प्रारंभिक सर्वेक्षण के उपरांत डीपीआर तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सर्वेक्षण में शहर के सभी प्रमुख नालों को शामिल करते हुए सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है।
