स्थानांतरण की भीड़ में कोई ईधर तो कोई उधर गया, उठे सवाल

तबादाला नीति 2026 के तहत स्थानांतरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग चारों तरफ से उठ रही है। कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ खुद सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस समय-सीमा को लगभग दो सप्ताह तक के लिये और बढ़ाने का आग्रह किया है। इस 15 दिन की अवधि में नगर निगम, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व सहित अन्य बड़े विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का तर्क है कि बड़ी संख्या में आए आवेदनों की स्क्रूटनी, जिला कोर कमेटी की सहमति और ऑनलाइन ई-ऑफिस सिस्टम के कारण अफसरों को सूचियां फाइनल करने में कम समय मिला। मंत्रियों का कहना है कि अधिकारियों ने अंतिम समय सीमा बीतने की बात कहकर तैयार सूचियों को रोक दिया, जिससे कई जरूरी तबादले अटक गए हैं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा सूचियां रोके जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने केवल 24 घंटे की विशेष छूट दी थी, जिसके तहत 15 जून की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जून रात 12 बजे तक किया गया ताकि पहले से तैयार सूचियां तुरंत जारी की जा सकें। 16 जून की रात को बढ़ी हुई मोहलत खत्म होने के बाद फिलहाल राज्य में तबादलों पर दोबारा प्रतिबंध लागू हो गया है।