म.प्र. GST शिकयत निवारण कमेटी की बैठक इन्दौर में MPCCI अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने वर्चुअली लिया भाग
ग्वालियर । म. प्र. GST शिकायत निवारण कमेटी की इन्दौर में हुई बैठक में GST विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने स्कूल कॉपी, रजिस्टर को जीएसटी मुक्त किया है, लेकिन पेपर के ऊपर जीएसटी 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया है, जिससे कॉपी महंगी हो गई है, वहीं जो करदाताओं को कारणबताओ नोटिस दिए जाते है, वह समय-सीमा के अंतिम समय में दिए जाते है और उसके निराकरण की सीमा भी निर्धारित है, जिसकी वजह से अधिकारी स्वयं दबाव में रहकर मात्र खाना पूर्ति करते हैं, इसका परिणाम है कि लगभग 70 प्रतिशत ऐसे आदेश अपील में बदल जाते हैं लेकिन अपील करने के लिए करदाता को 10% कर जमा करना होता है, जिससे उसको मानसिक एवं आर्थिक शोषण होता है ।
ई-वे बिल को लेकर विपीलेस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने आपत्ति लेते हुए कहा कि लिपकीय त्रृटि पर भी गाड़ी जप्त की जा रही है और टेक्स के साथ पैनल्टी जमा करने पर छोड़ी जाती है, ऐसी कार्यवाहियाँ भी अपील से निरस्त हो जाती हैं, लेकिन करदाता को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होती है, जबकि देखा यह जाना चाहिए कि ऐसी कोई कमी है, जिससे कर का अपवंचन किया जा सकता है, तभी कार्यवाही की जाना चाहिए, यदि ई-वे बिल में ऐसी गलती जिससे कर अपवंचन नहीं हो सकता, ऐसी गाड़ी जप्त नहीं की जाना चाहिए । अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने करदाताओं को जीएसटी विसंगति या गलत कार्यवाही की शिकायत का एक पोर्टल बनाना चाहिए, जिस पर करदाता सीधे शिकायत करे और तय समय में उसका निराकरण हो तो करदाता को भी राहत मिलेगी, वहीं न्यायालयों में प्रकरण का दबाव भी नहीं पड़ेगा । डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने प्रमुखता से बात रखते हुए कहा कि उनके प्रस्ताव पर इस कमेटी में ग्वालियर में जीएसटी कमिश्नरेट खोले जाने का प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित भी हुआ था, उसको पुनः सरकार के पास भेजा जाना चाहिए । डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अगली बैठक को ग्वालियर में आयोजित करने हेतु आमंत्रण भी दिया । अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर म. प्र. छत्तीसगढ़ के CGST प्रमुख आयुक्त मानस रंजन मोहंती ने कहा कि ग्वालियर में GST कमिश्नरेट खुलने का प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है, वहीं अन्न बिन्दुओं पर भी जो निर्णय समिति के द्वारा लिए जाना है, वह समिति लेगी और जो प्रस्ताव सरकार तक जाना है, उनका भी अध्ययन कर उचित निर्णय लेंगे । डॉ. प्रवीण अग्रवाल का बैठक में सहयोग MPCCI के जीएसटी उपसमिति के संयोजक CA दीपक वाजपेयी ने किया ।
