संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी
- ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे मांग पत्र
- कांग्रेस नेता सुनील शर्मा और कर्मचारी नेताओं ने पहुंचकर दिया समर्थन
ग्वालियर। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निर्देश पर सम्पूर्ण प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कालीन अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रही. संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते ग्वालियर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पडा है और आमजन को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ म. प्र. आव्हान पर मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों को ई—मेल के माध्यम से हजारों की संख्या में मांग पत्र भेजे गये।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने धरनास्थल फूलबाग पहुंचकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को जायज बताते हुये अपना समर्थन दिया और सरकार से जल्द से जल्द संविदा कर्मियों की मांगे पूरी करने की मांग की। म. प्र. अधिकारी/कर्मचारी पेंशनर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिकरवार और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष महादेव गोयल ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द से जल्द मांगे पूरी किये जाने की मांग की। वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में संविदा कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की गयी जिसमें संविदा कर्मचारिायों के लिये कई कल्याणकारी घोषणायें की गयी थीं। जिसके बाद वर्ष 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संविदा कर्मचारियों के संविदा नीति जारी की गयी किंतु आज दिनांक तक संविदा नीति की पालन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसके साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों 'की माँगो पर एक वर्ष पूर्व सहमति हुई परंतु एक वर्ष होने पश्चात भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे प्रदेश के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मियों मे व्याप्त आक्रोश के चलते ही प्रदेश के 32 हजार कर्मचारी के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन पर॑ जाने का निर्णय लिया गया।
संविदा कर्मचारियों के प्रमुख मांगे निम्नानुसार है :-
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 30 जनवरी 2026 को दशहरा मैदान टी.टी. नगर में अभिनंदन कार्यक्रम में की गई घोषणा अनुसार नियमितिकरण का लाभ
दिया जाये।
2. सामान्य प्रशासन 2023 की नीति अनुसार एन.पी.एस. एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाये।
3. अन्य राज्यो की भांति 40 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाये ।
4. नियमित कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाये।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन में पी.बी.आई. समायोजित किया जाये |
6. शासन द्वारा समकक्षता (वितन विसंगति) का निर्धारण गलत किया गया है। जिस पर पुनः विचार कर संशोधित किया जाये।
7. संविदा कर्मचारियों को नियमित की भांति अवकाश प्रदान किये जाये।
8. शासन की मंशा के अनुसार समान कार्य एवं समान वेतन एवं सुविधायें न मिलने तक सार्थक एप बंद किया जाये
