महिलाओं के वन, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन अधिकार: कानून से वास्तविक अधिकार तक : श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति, जमीनी चुनौतियाँ, आंकड़े एवं अधिकार-आधारित समाधान की नीति रणनीति श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
अध्यक्ष, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS), ग्वालियर*
राज्य स्तरीय परामर्श —
ग्वालियर यह विषय उस राज्य स्तरीय परामर्श की मूल भावना से जुड़ा है, जिसमें महिलाओं के वन, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन अधिकारों की वर्तमान स्थिति, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की चुनौतियों तथा निर्णय एवं शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा प्रस्तावित है।
भारत के आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों के जीवन में वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आजीविका, भोजन, जल, आवास, पशुपालन, औषधि, संस्कृति और सामुदायिक जीवन का आधार हैं। इन संसाधनों के संरक्षण और उपयोग में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है।
फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है—महिलाएँ संसाधनों का उपयोग और संरक्षण करती हैं, लेकिन संसाधनों पर कानूनी अधिकार, स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति में उनकी भागीदारी हमेशा उसी अनुपात में दिखाई नहीं देती।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) ने इस स्थिति को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार दिया है। अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकारों के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधन, चराई, जलाशयों तक पहुंच, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान तथा PVTG के Habitat Rights जैसे अधिकारों को मान्यता देता है।
इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितने वन अधिकार दावे स्वीकृत हुए, बल्कि यह भी है कि इन अधिकारों में महिलाओं की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है और इन अधिकारों से उनकी आजीविका, आय, सुरक्षा और निर्णय क्षमता में कितना परिवर्तन आया है।
2. मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम की स्थिति
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के 31 जुलाई 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में:
कुल दावे प्राप्त: 6,27,513
व्यक्तिगत दावे: 5,85,326
सामुदायिक दावे: 42,187
कुल वितरित Title Deeds: 2,94,877
व्यक्तिगत अधिकार: 2,66,901
सामुदायिक अधिकार: 27,976
अस्वीकृत दावे: 3,22,407
निस्तारित दावे: 6,17,284
दावों का निस्तारण: 98.37%
प्राप्त दावों की तुलना में वितरित Titles का अनुपात: 46.99%।
यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण शोध प्रश्न सामने रखता है।
3,22,407 दावों के अस्वीकृत होने के कारण क्या थे? इनमें महिलाओं के दावों की संख्या कितनी थी? कितने दावों में महिला का नाम था? कितने अधिकार संयुक्त नाम से दिए गए?
उपलब्ध राज्यवार FRA आंकड़े कुल दावों और Titles का विवरण देते हैं, लेकिन इस तालिका में महिला/पुरुष/संयुक्त नाम के अनुसार पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए Gender-disaggregated FRA data तैयार करना स्वयं एक महत्वपूर्ण नीति आवश्यकता है।
3. महिला और भूमि अधिकार की स्थिति
कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 1,00,03,135 operational holdings थीं।
इनमें महिलाओं द्वारा संचालित operational holdings:
11,88,621 अर्थात 11.88% थीं।
अर्थात कृषि भूमि के संचालन में महिलाओं की भागीदारी मौजूद है, लेकिन महिलाओं द्वारा संचालित holdings का हिस्सा कुल holdings का लगभग आठवां भाग ही था।
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है:
भूमि पर काम करना ≠ भूमि का मालिक होना ≠ भूमि पर निर्णय लेने का अधिकार।
इसलिए भविष्य के सर्वेक्षण में केवल “कितनी महिला किसान हैं” पूछना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी दर्ज होना चाहिए कि:
भूमि किसके नाम है?
महिला का नाम संयुक्त रूप से है या नहीं?
महिला को भूमि पर निर्णय का अधिकार है या नहीं?
भूमि से प्राप्त आय पर उसका नियंत्रण कितना है?
उत्तराधिकार में महिला को हिस्सा मिला है या नहीं?
4. आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और अधिकार जागरूकता
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आबादी में महिला साक्षरता लगभग 40% के आसपास थी; आधिकारिक जनजातीय सांख्यिकीय प्रोफाइल में राज्यवार एवं जिला स्तर पर महिला साक्षरता में उल्लेखनीय अंतर दर्ज हैं।
यह आंकड़ा पुराना है, इसलिए इसे 2026 की वर्तमान स्थिति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और अधिकार-जागरूकता को वन एवं भूमि अधिकार नीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
यदि महिला को:
FRA की जानकारी नहीं,
ग्राम सभा की प्रक्रिया की जानकारी नहीं,
दावा दाखिल करने की जानकारी नहीं,
राजस्व रिकॉर्ड पढ़ने की क्षमता नहीं,
अपील प्रक्रिया की जानकारी नहीं,
तो कानूनी अधिकार होने के बावजूद वह अधिकार व्यवहार में कमजोर रह सकता है।
5. मुख्य समस्या : अधिकार और वास्तविक नियंत्रण के बीच अंतर
शोध की दृष्टि से समस्या को पाँच स्तरों पर समझना चाहिए:
कानूनी अधिकार → रिकॉर्ड में अधिकार → वास्तविक कब्जा/उपयोग → आर्थिक लाभ → निर्णय लेने की शक्ति
किसी महिला के नाम अधिकार-पत्र होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम प्रश्न यह है कि:
क्या वह महिला उस भूमि/वन संसाधन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले सकती है?
यही “कानून से वास्तविक अधिकार” का अंतर है।
6. विषय आधारित समस्या एवं समाधान नीति
विषय 1 — व्यक्तिगत वन अधिकार
समस्या
दावा दाखिल करने, पुराने दस्तावेज जुटाने, नक्शे समझने और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने में महिलाओं को कठिनाई हो सकती है।
समाधान
प्रत्येक वन ग्राम में महिला FRA सहायता व्यवस्था।
महिला स्वयं सहायता समूहों को FRA जागरूकता से जोड़ना।
महिलाओं के दावों के लिए दस्तावेजी एवं कानूनी सहायता।
अस्वीकृत दावों की ग्राम सभा में समीक्षा।
महिला, पुरुष एवं संयुक्त अधिकारों का अलग-अलग डिजिटल रिकॉर्ड।
7. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
FRA में सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जीवन और प्रबंधन का अधिकार महत्वपूर्ण है। अधिनियम में चराई, मछली पकड़ने, जल निकायों तक पहुंच, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अधिकार भी शामिल हैं।
समस्या
महिलाएँ वन उपज संग्रह और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन संबंधी निर्णयों में उनकी वास्तविक भागीदारी को व्यवस्थित रूप से मापा नहीं जाता।
समाधान
CFR प्रबंधन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी।
ग्राम सभा की बैठक में महिला उपस्थिति का रिकॉर्ड।
महिलाओं के पारंपरिक वन-ज्ञान का दस्तावेजीकरण।
महिला समूहों के माध्यम से CFR आधारित आजीविका।
सामुदायिक वन प्रबंधन की वार्षिक सामाजिक समीक्षा।
8. भूमि अधिकार एवं उत्तराधिकार
समस्या
महिलाओं का कृषि कार्य में योगदान अक्सर भूमि के कानूनी स्वामित्व में दिखाई नहीं देता।
समाधान नीति
“काम करने वाली महिला” से “अधिकार रखने वाली महिला” तक
इसके लिए:
भूमि रिकॉर्ड में पात्र महिला का नाम।
संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहन।
विधवा एवं महिला-प्रधान परिवारों की विशेष पहचान।
उत्तराधिकार अधिकारों की कानूनी जानकारी।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में gender data।
महिला के वास्तविक भूमि नियंत्रण का सामाजिक ऑडिट।
9. लघु वनोपज और महिलाओं की अर्थव्यवस्था
वन-आधारित समुदायों में महिलाओं की आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लघु वनोपज से जुड़ा है।
समस्या
महिला अक्सर:
संग्रह करती है → प्राथमिक प्रसंस्करण करती है → बेचती है
लेकिन मूल्य श्रृंखला के अधिक लाभ वाले हिस्से—प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार—में उसकी भागीदारी सीमित हो सकती है।
समाधान
संग्रहण → प्रसंस्करण → पैकेजिंग → ब्रांडिंग → बाजार → डिजिटल बिक्री
इस पूरी value chain में महिला SHG, सहकारी समितियों और उत्पादक समूहों को जोड़ा जाए।
10. ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी
FRA के क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका केंद्रीय है।
समस्या
केवल बैठक में उपस्थित होना और निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी दो अलग-अलग बातें हैं।
समाधान
हर ग्राम सभा में:
महिला उपस्थिति का रिकॉर्ड।
महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की अलग प्रविष्टि।
महिला समूहों से पूर्व-परामर्श।
वन अधिकार संबंधी निर्णयों की सार्वजनिक जानकारी।
वर्ष में कम से कम एक विशेष महिला वन एवं भूमि अधिकार ग्राम सभा।
11. PVTG महिलाओं के अधिकार
FRA में Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) के लिए Habitat Rights का विशेष प्रावधान है।
इसलिए PVTG महिलाओं के अधिकारों को केवल खेती की भूमि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
Habitat Rights की चर्चा में:
आवास
जंगल
जल
चराई
पारंपरिक आजीविका
औषधीय वनस्पति
सांस्कृतिक स्थल
पारंपरिक ज्ञान
सामुदायिक संसाधन
को एकीकृत रूप से देखा जाना चाहिए।
12. नीति में सबसे बड़ा डेटा गैप
मध्य प्रदेश के FRA आंकड़े बताते हैं कि 31 जुलाई 2025 तक 6,27,513 दावे प्राप्त हुए और 2,94,877 Titles वितरित हुए, लेकिन उपलब्ध केंद्रीय तालिका महिलाओं के नाम/संयुक्त नाम के अनुसार इन अधिकारों को अलग नहीं करती।
इसलिए राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है:
“Women Forest, Land & Resource Rights MIS”
इसमें प्रत्येक अधिकार के लिए निम्न जानकारी हो:
सूचक
जानकारी
अधिकार का प्रकार
व्यक्तिगत/सामुदायिक
लाभार्थी
महिला/पुरुष/संयुक्त
सामाजिक समूह
ST/OTFD/PVTG
ग्राम
नाम
भूमि/संसाधन क्षेत्र
क्षेत्रफल
दावा स्थिति
स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित
ग्राम सभा भागीदारी
हाँ/नहीं
आजीविका लाभ
हाँ/नहीं
आय में परिवर्तन
पूर्व/बाद
महिला निर्णय भागीदारी
वास्तविक/सीमित
इससे पहली बार यह मापा जा सकेगा कि कानूनी अधिकार का सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या हुआ।
13. प्रस्तावित “महिला वन-भूमि अधिकार सूचकांक”
मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक Women Forest, Land & Resource Rights Index बनाया जा सकता है।
इसके प्रमुख संकेतक हों:
महिलाओं के नाम FRA Titles
संयुक्त FRA Titles
महिलाओं के नाम भूमि अधिकार
CFR प्रबंधन में महिला भागीदारी
ग्राम सभा में महिला भागीदारी
महिला वन-आधारित SHG
लघु वनोपज से महिला आय
महिला कानूनी सहायता प्राप्तकर्ता
PVTG महिलाओं के Habitat Rights
अधिकार प्राप्ति के बाद आजीविका में परिवर्तन
14. 23 सितंबर 2026 के परामर्श के लिए 10-बिंदु नीति प्रस्ताव
“महिला वन एवं भूमि अधिकार नीति संकल्प”
1. FRA के सभी आंकड़ों को gender-disaggregated किया जाए।
2. प्रत्येक वन ग्राम में महिलाओं के लिए FRA सहायता एवं कानूनी सहायता तंत्र बनाया जाए।
3. अस्वीकृत दावों की कारणवार समीक्षा की जाए और पात्र मामलों के लिए अपील/पुनर्विचार की सुविधा मजबूत की जाए।
4. पात्र महिलाओं के व्यक्तिगत और संयुक्त वन अधिकारों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए।
5. सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
6. लघु वनोपज की पूरी value chain में महिला समूहों को जोड़ा जाए।
7. PVTG महिलाओं के Habitat Rights के लिए अलग monitoring system बनाया जाए।
8. ग्राम सभा में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का वार्षिक मूल्यांकन किया जाए।
9. प्रत्येक जिले में Women Forest & Land Rights Report Card जारी किया जाए।
10. सरकार, ग्राम सभा, महिला संगठन, नागरिक समाज और शोध संस्थानों के बीच स्थायी State-Level Women Forest & Land Rights Monitoring Forum बनाया जाए।
15. निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में 31 जुलाई 2025 तक 6.27 लाख से अधिक FRA दावे और 2.95 लाख के करीब वितरित Titles इस विषय के व्यापक पैमाने को दर्शाते हैं। साथ ही, 3.22 लाख से अधिक दावों के अस्वीकृत होने का आंकड़ा यह बताता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; दावा प्रक्रिया, साक्ष्य, जागरूकता, अपील और अधिकारों के वास्तविक उपयोग पर भी निरंतर ध्यान आवश्यक है।
कृषि जनगणना का 11.88% महिला-operated holdings का आंकड़ा भी यह संकेत देता है कि भूमि के संचालन में महिलाओं की मौजूदगी को भूमि पर अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति में बदलना एक अलग नीति चुनौती है।
इसलिए भविष्य की नीति का लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि:
“महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए?”
बल्कि यह होना चाहिए:
“कितनी महिलाओं के नाम अधिकार हैं, कितनी महिलाएँ उन अधिकारों का वास्तविक उपयोग कर रही हैं, कितनी महिलाओं की आय बढ़ी है और कितनी महिलाएँ प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े निर्णय स्वयं ले रही हैं?”
यही कानून से वास्तविक अधिकार, अधिकार से आजीविका और आजीविका से निर्णय शक्ति तक पहुंचने की नीति रणनीति है।
यह दिशा उस राज्य स्तरीय परामर्श के घोषित उद्देश्य—महिलाओं के वन एवं भूमि अधिकारों की स्थिति की समीक्षा, FRA के क्रियान्वयन की चुनौतियों की पहचान और महिलाओं की शासन एवं निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी को मजबूत करने—से सीधे जुड़ती है।
