विनय अग्रवाल
भोपाल। 30 जुलाई के बाद तबादला सूचियों का दौर शुरू हो रहा है, बस उनको जारी किये जाने की देर है। आजकल राज्य के मंत्री और उनका निजी स्टाफ भी इन सूचियों को लेकर होमवर्क में लगा है।
सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में तबादलों की समय सीमा पहले ३० जुलाई थी, जिसे बाद में बढाकर ७ अगस्त कर दिया है। चूंकि कोविड के कारण तबादलों की संख्या इस बार कम ही रहनी है, इसीलिये तबादला सूचियां बहुत गहन सोच विचार कर तैयार की जा रहीं हैं। गृह विभाग से लेकर नगरीय प्रशासन , लोक निर्माण विभाग जल संसाधन , पीएचई, सहकारिता, कृषि एवं परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों मं तबादलों की बयार आनी है।
लेकिन पिछले डेढ साल से कोविड से जूझ रहे राज्य में आम आदमी से लेकर शासकीय कर्मचारी बेहद परेशान रहे हैं, इसीलिये इस बार जरूरी तबादले व स्वयं की इच्छा से मांगे गये तबादलों को ही प्राथमिकता दी गई है। लेकिन शिकवे शिकायतों पर भी तबादले की तैयारी है। विशेष बात यह है कि राज्य के सभी विभागों के मंत्री और उनका स्टाफ तबादला पर मंथन करने में व्यस्त है। मंत्रियों ने भी अपने स्टाफ को निर्देश दे रखे हैं कि जरूरी होने पर ही तबादला लिस्ट बढाई जाये।
इधर फिर भी कुछ मंत्रियों का स्टाफ लिस्ट तैयार करने में व्यस्त है। कई मंत्रियों ने अपने विभागों की लिस्ट ज्यादा लंबी दिखाई न दे , इसके लिये टुकडों में लिस्ट निकालने की प्लानिंग की है। सबसे ज्यादा तबादले गृह विभाग में हो सकते हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसी ही संभावना है।

प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी, कई जिलों में फेर बदल होगा
राज्य सरकार इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के ताबदलों की भी तैयारी में लगी है। कई जिलों के कलेक्टर, एसपी से लेकर बडे अधिकारी भी बदले जा सकते हैं। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी बदले जा रहे हैं। इसके लिये बल्लभ भवन व सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारी माथा पच्ची में लगे हैं। उन अधिकारियों को भी बदला जा सकता है जो दो ढाई वर्ष से अपने एक ही पदों पर जमे हैं।
कुल मिलाकर तबादलों की संभावना से जिलों सहित विभागों मं भी कामकाज इन दिनों धीमा है। तबादलों के बाद नये अधिकारियों व कर्मचारियों की आमद से विभागों में कामकाज तेज हो सकेगा।