ग्वालियर। जिन उपार्जन केन्द्रों पर किसानों द्वारा कम स्लॉट बुक कराएं है और खरीदी कम हो रही है ,उस क्षेत्र के किसानों को फोन लगाकर एवं प्रत्यक्ष संपर्क कर इसके लिए जागरूक करें। समर्थन मूल्य पर किसान भाइयों से गेहूं का उपार्जन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए इस काम में कोई ढिलाई न हो। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अन्तर विभागीय समन्वय बैठक में दिए। उन्होंने भितरवार विकासखण्ड के सांखनी व मुरार विकासखण्ड के पारसेन व डबका बेहट उपार्जन केन्द्रों पर कम स्लॉट व कम खरीदी होने पर नाराजगी जताई। साथ ही सांखनी व पारसेन संस्थाओं के समिति प्रबंधक और भितरवार क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सरकार की मंशा के अनुरूप स्व-सहायता समूहों की दीदियों को गेहूं उपार्जन का काम देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समर्थन मूल्य पर उपज बेच कर गए किसानों को भुगतान में देरी नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े शेष सभी उपभोक्ताओं की ई-केवायसी अभियान बतौर पूर्ण कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी घर बैठे भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से की जा सकती है। इसका प्रजेंटेशन भी उन्होंने बैठक में दिखाया। साथ ही कहा कि उपभोक्ताओं को इस बात के लिये जागरूक करें कि यदि ई-केवायसी नहीं करायेंगे तो आगे से उन्हें राशन नहीं मिलेगा। भितरवार जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रगति ठीक न पाए जाने पर उन्होंने जिला आपूर्ति नियंत्रक को मौके पर जाकर इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि हाल ही में सत्यापन कर 3 हजार ऐसे उपभोक्ताओं को सूची से डिलीट किया गया है जो मृत हो चुके हैं अथवा शादी के बाद या किसी अन्य कारणों से दूसरी जगह स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने राशन ई-केवायसी के साथ-साथ स्कूली बच्चों की ई-केवायसी व आधार कार्ड बनाने का काम भी नए शिक्षा सत्र से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को हिदायत दी कि महिला-बाल विकास की मशीनों सहित अन्य मशीनों की मैपिंग कर यह काम कराएँ।
निर्माणाधीन डबरा अस्पताल भवन की धीमी प्रगति पर कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिये भोपाल प्रस्ताव भेजने और उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित आहार अनुदान योजना से शेष परिवारों को जल्द से जल्द जोड़ने के निर्देश भी उन्होंने बैठक में दिए। साथ ही कहा कि गाँवों व कस्बों में ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या है वहां बस्ती विकास योजना के तहत विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही दोहराया कि जिन छात्रावासों में पेयजल के आरओ नहीं लगे हैं उनमें भी जल्द से जल्द आरओ लगवाएं। बैठक में बताया गया कि हाल ही में 29 छात्रावासों में आरओ लगवाए गए हैं।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा सिंगल यूज पॉलीथिन पर पूर्णत: प्रतिबंध है। इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को सिंगल यूज पॉलीथिन के खिलाफ 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाएँ। इस दौरान ग्वालियर शहर सहित जिले के अन्य कस्बों में सिंगल यूज पॉलीथिन बनाने व बेचने वाले बड़े वेंडर पर कार्रवाई करें। सिंगल यूज पॉलीथिन बनाने वाली सभी इकाईयां सख्ती से बंद कराएं। साथ ही जिले में बाहर के जिस जिले से बड़े वेंडर सिंगल यूज पॉलीथिन लाते हैं वहाँ के जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिये पत्र लिखें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से निर्धारित फॉर्मेट में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने ग्वालियर जिले में वाहनों का प्रदूषण जाँचने के लिये संचालित 8 चलित प्रदूषण जाँच केन्द्रों सहित सभी 31 जाँच केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने कहा जो जाँच केन्द्र ठीक ढंग से नहीं संचालित हैं, उन्हें बंद कराएं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व एडीएम टीएन सिंह मौजूद थे।
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